• The Lok Sabha has passed the Health Security and National Security Cess Bill, 2025, introducing a new cess on pan masala manufacturing units. The measure aims to generate dedicated revenue for national security and public health—two sectors the government considers critical.
• लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 को पारित कर दिया है, जिसके तहत पान मसाला निर्माण इकाइयों पर नया उपकर लगाया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए समर्पित राजस्व जुटाने का उद्देश्य रखता है।
• The bill seeks to create a stable revenue stream by imposing a cess on machines and processes used in the production of pan masala and related products. According to the government, the funds will help strengthen national security infrastructure and public health systems, particularly in regions where consumption of such products is high.
• विधेयक का उद्देश्य पान मसाला और उससे संबंधित उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर उपकर लगाकर एक स्थिर राजस्व स्रोत तैयार करना है। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां इन उत्पादों की खपत अधिक है।
• Finance Minister Nirmala Sitharaman clarified that states will receive a share of the cess revenue, noting that public health falls under their jurisdiction. She also emphasised that the cess will not affect GST collections, as the GST rate on pan masala remains capped at 40 percent.
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस उपकर से प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ साझा किया जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उपकर जीएसटी राजस्व को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि पान मसाला पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत पर ही सीमित रहेगी।
• The cess will be levied on the production capacity of machines rather than on retail sales, a mechanism designed to reduce revenue leakage and ensure predictable collections. Sitharaman noted that cess as a share of gross total revenue stands at 6.1 percent in the current fiscal—slightly lower than levels recorded between 2010 and 2014.
• यह उपकर खुदरा बिक्री पर नहीं, बल्कि मशीनों की उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा। यह प्रणाली राजस्व रिसाव को कम करने और संग्रह को अधिक अनुमानित बनाने के लिए बनाई गई है। सीतारमण ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में कुल सकल राजस्व में उपकर की हिस्सेदारी 6.1 प्रतिशत है, जो 2010 से 2014 के बीच दर्ज स्तरों से थोड़ी कम है।