• Karnataka has become India’s first state to approve 12 days of paid menstrual leave annually for women employees across government and private sectors.
• कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश लागू किया है।
• The policy grants one paid day of leave per month, recognising menstrual health as a workplace concern and promoting gender equality and inclusivity.
• इस नीति के तहत प्रत्येक महीने एक सवेतन अवकाश दिवस दिया जाएगा, जिससे मासिक धर्म स्वास्थ्य को कार्यस्थल से जुड़ा मुद्दा माना गया है और लैंगिक समानता व समावेशन को बढ़ावा मिला है।
• Karnataka’s decision marks a progressive shift in India’s labour policy, ensuring women’s health, dignity, and productivity at work.
• कर्नाटक का यह निर्णय भारत की श्रम नीति में एक प्रगतिशील परिवर्तन है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उत्पादकता को सुनिश्चित करता है।
• The policy aligns India with global best practices, as countries like Japan, South Korea, Indonesia, Taiwan, and Spain already offer menstrual leave.
• यह नीति भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की दिशा में ले जाती है, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान और स्पेन जैसे देश पहले से ही ऐसी छुट्टियाँ प्रदान करते हैं।
• The move is expected to reduce stigma around menstruation and encourage empathy and flexibility through better hygiene facilities and workplace awareness.
• यह कदम मासिक धर्म से जुड़े कलंक को कम करने और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं व कार्यस्थल जागरूकता के माध्यम से सहानुभूति और लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा।