• The government has introduced a technology-driven Credit Assessment Model (CAM) to modernise and streamline loan evaluation for Micro, Small and Medium Enterprises. The model aims to reduce manual hurdles, improve objectivity in lending decisions and accelerate credit delivery for both existing and new borrowers.
• सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को आधुनिक और सरल बनाने के लिए तकनीक-आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) पेश किया है। यह मॉडल मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने, ऋण निर्णयों को अधिक निष्पक्ष बनाने और मौजूदा एवं नए दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट स्वीकृति को तेज करने का लक्ष्य रखता है।
• CAM uses digitally verifiable business data from multiple ecosystem sources to automate appraisal, standardise decision-making and improve transparency. By reducing paperwork and human subjectivity, the system is expected to cut approval delays and help more MSMEs access timely financial support.
• सीएएम विभिन्न डिजिटल स्रोतों से सत्यापन योग्य कारोबारी डेटा का उपयोग कर ऋण प्रक्रिया को स्वचालित करता है, निर्णय लेने में एकरूपता लाता है और पारदर्शिता बढ़ाता है। दस्तावेज़ीकरण और मानव आधारित मूल्यांकन को कम करके यह मॉडल ऋण स्वीकृति में होने वाली देरी को घटाने और अधिक MSMEs को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
• Alongside credit reforms, the Government, RBI and NPCI are working to strengthen India’s digital payments ecosystem. Incentives for RuPay debit cards, low-value BHIM-UPI (P2M) transactions, and schemes like the Payments Infrastructure Development Fund aim to increase POS terminals and QR deployment in underserved regions—expanding digital access for small businesses.
• ऋण सुधारों के साथ-साथ सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई देश के डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। रूपे डेबिट कार्ड, कम-मूल्य वाले BHIM-UPI (P2M) लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाएं वंचित क्षेत्रों में अधिक POS मशीनें और QR कोड तैनात करने का लक्ष्य रखती हैं—जिससे छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल पहुंच बढ़ेगी।
• The PM SVANidhi scheme supporting street vendors has been extended until 31 March 2030, with expanded loan slabs of ₹15,000, ₹25,000 and ₹50,000. The introduction of a RuPay credit card linked to UPI with a ₹30,000 limit and cashback rewards is expected to help vendors build credit history and adopt digital transactions more confidently.
• स्ट्रीट वेंडर्स को सहारा देने वाली पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 के विस्तारित ऋण प्रावधान शामिल हैं। UPI से जुड़ा ₹30,000 सीमा वाला रूपे क्रेडिट कार्ड और कैशबैक जैसी सुविधाएं वेंडर्स को क्रेडिट हिस्ट्री बनाने और डिजिटल लेनदेन अपनाने में अधिक आत्मविश्वास देंगी।