• India is set for a major policy shift in the insurance sector with the government listing the Insurance Laws (Amendment) Bill for the upcoming winter session of Parliament. The new legislation seeks to enhance foreign investment limits, simplify regulatory structures and expand insurance coverage across the country.
• भारत सरकार ने आगामी शीतकालीन सत्र में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को सूचीबद्ध कर बीमा क्षेत्र में बड़े सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विदेशी निवेश सीमा बढ़ाना, नियामकीय ढांचे को सरल बनाना और पूरे देश में बीमा सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।
• A key highlight of the bill is the proposal to increase the FDI limit from 74% to 100%, in alignment with the FY26 Budget announcement. The new ceiling aims to bring sustained overseas capital and applies to companies that commit to investing the full premium amount within India. The move is expected to simplify foreign participation norms and foster a more investor-friendly environment.
• विधेयक की प्रमुख विशेषता FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है, जो FY26 बजट घोषणा के अनुरूप है। नई सीमा उन कंपनियों पर लागू होगी जो संपूर्ण प्रीमियम राशि का निवेश भारत में ही करेंगी। इससे विदेशी भागीदारी नियमों को सरल बनाने और निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार होने की उम्मीद है।
• The bill includes amendments to three major laws — the Insurance Act 1928, the Life Insurance Corporation Act 1956, and the IRDAI Act 1999. These reforms aim to increase accessibility and affordability of insurance products, reduce procedural delays and accelerate sector expansion by easing operational restrictions.
• यह विधेयक तीन प्रमुख कानूनों — बीमा अधिनियम 1928, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 — में संशोधन शामिल करता है। इन सुधारों का उद्देश्य बीमा उत्पादों को अधिक सुलभ और किफायती बनाना, प्रक्रियात्मक देरी कम करना और परिचालन प्रतिबंधों में ढील देकर क्षेत्र के विस्तार को तेज करना है।
• One of the most transformative provisions is the introduction of composite licences, which will allow insurance companies to offer life, health and general insurance under a single permit. This reform is expected to reduce the cost of compliance, boost innovation and streamline supervision. It directly supports the national vision of achieving “Insurance for All by 2047” by enabling product diversification and enhancing operational efficiency.
• विधेयक का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव समग्र लाइसेंस की व्यवस्था है, जिसके तहत बीमा कंपनियां जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सभी को एक ही लाइसेंस में प्रदान कर सकेंगी। यह सुधार अनुपालन लागत को कम करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा और निगरानी प्रक्रिया को सरल बनाएगा। यह “2047 तक सभी के लिए बीमा” के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए उत्पाद विविधीकरण और परिचालन दक्षता को मजबूत करेगा।