• Australia has expanded its upcoming nationwide ban on social media usage for individuals aged 16 and under by adding Twitch to the list of restricted platforms. The law, set to take effect on 10 December, will make Australia the first country to impose such extensive age-based restrictions on social media access.
• ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रतिबंध का विस्तार करते हुए Twitch को प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्म की सूची में शामिल कर दिया है। यह कानून 10 दिसंबर से लागू होगा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया उन देशों में पहला बन जाएगा जिसने सोशल मीडिया उपयोग पर इतनी व्यापक आयु-आधारित रोक लगाई है।
• Regulators confirmed that Twitch, along with major platforms like Instagram, TikTok, and Snapchat, will fall under the ban. Companies that fail to take adequate compliance steps may face penalties of up to 49.5 million Australian dollars. Meanwhile, Pinterest has been excluded following a risk assessment indicating its content to be comparatively low-risk and less interactive in real time.
• नियामकों ने पुष्टि की है कि Instagram, TikTok और Snapchat जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म के साथ Twitch भी प्रतिबंध के दायरे में आएगा। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, Pinterest को सूची से बाहर रखा गया है क्योंकि जोखिम मूल्यांकन में इसकी सामग्री को अपेक्षाकृत कम जोखिम और वास्तविक समय में कम इंटरैक्टिव पाया गया है।
• Authorities cited Twitch’s live-streaming format as the major concern. Real-time broadcasts allow unfiltered interactions, which can expose minors to harassment, explicit content and harmful behaviour. Officials argue that the platform lacks adequate safeguards to moderate spontaneous content, making it unsuitable for users under 16 under the new regulatory framework.
• अधिकारियों ने Twitch के लाइव-स्ट्रीमिंग प्रारूप को मुख्य चिंता बताया। वास्तविक समय में होने वाला प्रसारण उत्पीड़न, आपत्तिजनक सामग्री और हानिकारक व्यवहार के जोखिम के साथ बिना फ़िल्टर की गई बातचीत की अनुमति देता है, जिससे नाबालिग उपयोगकर्ता प्रभावित हो सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि प्लेटफ़ॉर्म में लाइव और अनियोजित सामग्री के नियमन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं, इसलिए यह 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है।
• The move aligns with ongoing reforms under the Online Safety Act, which is being reviewed in response to issues such as screen addiction, grooming threats and inappropriate digital content exposure. The government states that strict restrictions are essential to protect teenagers’ mental health and prevent cyberbullying. However, critics argue that the ban could limit young users’ access to educational, creative and community platforms.
• यह निर्णय ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत चल रहे सुधारों का हिस्सा है, जिसे स्क्रीन की लत, ग्रूमिंग के जोखिम और अनुचित डिजिटल सामग्री जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सख्त प्रतिबंध किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और साइबरबुलिंग को रोकने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि यह प्रतिबंध युवा उपयोगकर्ताओं की शैक्षणिक, रचनात्मक और सामुदायिक मंचों तक पहुंच को सीमित कर सकता है।